पालिका प्रशासन/प्रतिनिधी : स्थानिक आमदार निधीच्या विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांच्या निधीच्या कामांमध्ये पक्ष पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची ‘लॉबिंग’, निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना पाठराखण, आमदारांच्या खासगी सचिवांकडून (PA) सेटिंग आणि टेंडर प्रक्रियेत रिंग तोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर दबाव टाकण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. या गैरप्रकारांमधून मिळणारा पैसा पक्ष वाढीसाठी वापरला जात असल्याचा संशय आहे.

सूत्रांनुसार, सत्ताधारी पक्षातील अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते आमदार निधीच्या कामांसाठी कंत्राटदारांची निवड आणि कामांचे वाटप यात सक्रियपणे ‘लॉबिंग’ करत आहेत. यामुळे पात्र आणि अनुभवी कंत्राटदारांना डावलून पक्षनिष्ठ कंत्राटदारांना कामे मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, या कंत्राटदारांकडून निकृष्ट दर्जाची कामे होत असूनही संबंधित आमदार त्यांची पाठराखण करत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे आमदार निधीतून होणाऱ्या निवारा शेड, ओपन जिम, गजेबो यांसारख्या नागरी सेवा सुविधांच्या कामांची गुणवत्ता ढासळत आहे.

तर, आमदारांचे खासगी सचिव (PA) हे या गैरप्रकारांचे मध्यवर्ती केंद्र ठरत असल्याची माहिती आहे. सूत्रांच्या मते, टेंडर प्रक्रियेत कंत्राटदारांशी ‘सेटिंग’ करणे, त्यांच्याकडून कमिशन घेणे आणि आमदारांच्या नावाने दबाव टाकणे असे प्रकार PA कडून केले जात आहेत. यामुळे टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक राहिलेली नाही. काही प्रकरणांमध्ये, रिंग (कंत्राटदारांचे गट) तोडून स्पर्धात्मक बोली लावणाऱ्या कंत्राटदारांवर PA कडून दबाव टाकला जात असल्याचेही समोर आले आहे.

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, आमदार निधीच्या कामांमधून मिळणारा पैसा पक्षाच्या वाढीसाठी आणि राजकीय उपक्रमांसाठी वापरला जात असल्याचा शक्यता वर्तवली जात आहे. या पैशाचा वापर पक्ष कार्यकर्त्यांना आर्थिक मदत, निवडणूक प्रचार आणि पक्ष विस्तारासाठी होत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे विकासकामांसाठी मंजूर निधीचा गैरवापर होत असून, जनतेच्या हिताला बाधा पोहोचत आहे.

या प्रकारांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अनेक ठिकाणी निकृष्ट कामांमुळे समस्याही वाढल्या आहेत. “आमदार निधीचा वापर जनतेच्या विकासासाठी व्हायला हवा, पण तो पक्षाच्या खिशात जात आहे. याची चौकशी व्हावी,” अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांकडून होणे अपेक्षित आहे.

या प्रकरणी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा आणि लोकायुक्तांकडे तक्रारी दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. आमदार निधीच्या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर नियम आणि पारदर्शक यंत्रणेची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या प्रकरणाने सत्ताधारी आमदार व त्यांच्या पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, येत्या काळात याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच, या प्रकरणात शासनातील काही अभियंत्यांचाही सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. ‘आमदार-पक्ष कार्यकर्ते-PA’ असे लुटारू सिंडिकेट तयार झाले असून, आमदार निधीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांमधून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार/गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप आहे.