पालिका प्रशासन/प्रतिनिधी : बेलापूर विधानसभेतील महिलांच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक उत्कर्षासाठी स्थानिक आमदारांकडून शासकीय स्तरावर कोणतेही ठोस सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप स्थानिक महिला गट आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. याउलट, निवडणुकीच्या काळात महिलांचा राजकीय लाभ आणि प्रचारासाठी वापर केला जातो, आणि निवडणुकीत जिंकून आल्यावर महिलांच्या या प्रश्नाकडे नियोजनबद्धरित्या दुर्लक्ष केले जाते.

बेलापूर विधानसभा मतदारसंघ हा नवी मुंबईतील एक महत्त्वाचा आणि प्रगत भाग मानला जातो. येथे महिलांचे शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असल्या, तरी आर्थिक स्वावलंबन आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी आवश्यक शासकीय पाठबळाचा अभाव असल्याचे स्थानिक महिलांचे म्हणणे आहे. “आम्हाला छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज, प्रशिक्षण किंवा मार्गदर्शनाची गरज आहे. पण स्थानिक आमदारांकडून अशा कोणत्याही योजना किंवा सहकार्य मिळत नाही,” अशी खंत स्वयंसहाय्यता गटाच्या प्रमुखांनी व्यक्त केली.

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिला संघटनांनी यासंदर्भात अनेकदा स्थानिक हॅट्रिक आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्याकडे मागण्या मांडल्या आहेत. परंतु, त्यांच्या मागण्यांना केवळ आश्वासनांपुरते उत्तर मिळाले आहे. “महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक योजना जाहीर केल्या जातात, पण त्या स्थानिक पातळीवर अंमलात येत नाहीत. बेलापूर विधानसभा क्षेत्रासारख्या प्रगत भागातही ही परिस्थिती आहे,” असे मत एका महिलेने व्यक्त केले.

परंतु, निवडणुकीच्या काळात मात्र महिलांना आकर्षित करण्यासाठी विविध घोषणा आणि प्रचार यंत्रणा जोमाने कार्यरत असल्याचे दिसते. मागील निवडणुकीत महिलांसाठी रोजगार, कर्ज सुविधा, स्वयंरोजगार आणि प्रशिक्षणाच्या आश्वासनांचा पाऊस पडला होता. परंतु, निवडणूक संपल्यानंतर या आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप स्थानिक महिलांनी केला आहे. “निवडणुकीत आम्हाला मोठमोठ्या योजना सांगितल्या जातात, पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. आमचा वापर फक्त मते मिळवण्यासाठी होतो की काय, असा प्रश्न पडतो,” असे सानपाड्यातील एका स्थानिक गृहिणीने सांगितले.

या मुद्द्यावर स्थानिक आमदार मंदाताई म्हात्रे ह्या “आम्ही महिलांच्या विकासासाठी नेहमीच प्रयत्नशील आहोत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ बेलापूरमधील महिलांना मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.” अशीच प्रतिक्रिया देतील यावर ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. मात्र ही प्रतिक्रिया देतानाही, त्यांनी कोणत्या विशिष्ट योजनांचा लाभ किती महिलांना मिळाला, याबाबत त्याला स्पष्ट माहिती कधीच देणार नाही.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बेलापूर विधानसभासारख्या शहरी मतदारसंघात महिलांचे प्रश्न हा राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मुद्दा आहे. “महिलांचे सक्षमीकरण ही फक्त घोषणा राहता कामा नये. स्थानिक नेत्यांनी ठोस धोरणे आणि कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे,” असे नमूद केले आहे.

बेलापूरमधील महिलांनी आता स्वतःहून पुढाकार घेऊन आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाची वाट धरणे आवश्यक आहे. येत्या निवडणुकांमध्ये या मुद्द्यावर स्थानिक आमदार व त्यांच्या सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी जाब  विचारण्याचा निर्धार महिलांनी व्यक्त केला आहे. “आम्ही फक्त मतदार नाही, आमच्या हक्कांसाठी आम्ही लढणार,” असे बचत गटाच्या एका सदस्याने ठामपणे सांगितले.

या परिस्थितीमुळे बेलापूर विधानसभेतील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. महिलांच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक उत्कर्षासाठी शासकीय सहकार्य मिळावे, यासाठी स्थानिक आमदार व त्यांचा सत्ताधारी पक्ष कोणती पावले उचलते, हे पाहणे यां वृत्तानंतर औचित्याचे ठरणार आहे.