पालिका प्रशासन/प्रतिनिधी : नवी मुंबई महानगरपालिका पर्यावरण संरक्षणासाठी एकल वापरातील प्लास्टिकवर बंदी घालण्याच्या प्रयत्नात अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही शहरात प्लास्टिक पिशव्या, कप, प्लेट्स आणि इतर एकल वापराच्या वस्तूंचा सर्रास वापर सुरू आहे. यामुळे पर्यावरणाला होणारे नुकसान आणि कचरा व्यवस्थापनातील आव्हाने वाढत आहेत.

महानगरपालिकेने २०१८ पासून प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू केली असली, तरी बाजारपेठा, फेरीवाले आणि किराणा दुकानांमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर थांबलेला नाही. विशेषतः वाशी, बेलापूर आणि नेरूळ येथील बाजारांमध्ये ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या सहज उपलब्ध आहेत. स्थानिक नागरिकही कापडी पिशव्या वापरण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येते. “पालिका कारवाई करत असल्याचे ऐकतो, पण दुकानदारांकडे पर्यायी पिशव्या नाहीत,” असे एका रहिवाश्याने सांगितले.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्लास्टिक प्रतिबंधात्मक भरारी पथकाने नुकतेच ८५ हजार दंडात्मक वसूली व २८३.७०० किलो प्लास्टिक जप्त केले. मात्र, ही कारवाई केवळ नावापुरती असल्याची टीका होत आहे. एका समाजसेवकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “दंड आकारला जातो, पण नियमित तपासणी आणि कठोर अंमलबजावणीचा अभाव आहे. व्यापारी दंड भरून पुन्हा प्लास्टिक वापरतात.”

महापालिकेने जनजागृती कार्यशाळा आयोजित केल्या होत्या, ज्यामध्ये नागरिकांना प्लास्टिकमुक्त शहरासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. तथापि, गेल्या दोन वर्षांत अशा उपक्रमांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.

एकल वापरातील प्लास्टिकमुळे नवी मुंबईतील कचरा व्यवस्थापनावर ताण येत आहे. प्लास्टिक कचरा नाले, खाड्या आणि समुद्रात जमा होऊन जलप्रदूषण वाढवत आहे. याचा परिणाम जलचर प्राण्यांवर आणि जैवविविधतेवर होत आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, प्लास्टिकचे सूक्ष्म कण पाण्यात मिसळल्याने पाण्याची गुणवत्ता खालावत आहे, ज्याचा थेट परिणाम मानवी आरोग्यावर होतो.

महाराष्ट्र सरकारच्या २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार, एकल वापरातील प्लास्टिकच्या उत्पादन, विक्री आणि वापरावर बंदी आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५,००० रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १०,००० रुपये आणि तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी २५,००० रुपये दंड व तीन महिन्यांचा कारावास अशी शिक्षा आहे. तसेच, १५ जुलै २०२२ च्या सुधारित अधिसूचनेनुसार, प्लास्टिक लेपित किंवा लॅमिनेटेड उत्पादनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

पर्यावरण कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी नाही. महापालिकेने पर्यायी पिशव्या आणि साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. “कापडी पिशव्या आणि बायोडिग्रेडेबल पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापाऱ्यांना आणि नागरिकांना सबसिडी द्यावी,” असे पर्यावरण अभ्यासकांनी सुचवले. तसेच, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये नियमित जनजागृती कार्यक्रम राबवावेत, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

महापालिकेने प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध असणे आवश्यक असून, स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ठोस आणि सातत्यपूर्ण कारवाईशिवाय प्लास्टिकमुक्त शहराचे स्वप्न साकार होणे कठीण आहे.

त्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेचे प्लास्टिक बंदीचे प्रयत्न सध्या अपुरे ठरत आहेत. कठोर अंमलबजावणी, पर्यायी साहित्याचा पुरवठा आणि नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती याशिवाय एकल वापरातील प्लास्टिकचा वापर थांबवणे शक्य होणार नाही. पर्यावरण संरक्षणासाठी महापालिका, व्यापारी आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे पावले उचलण्याची गरज आहे.