पालिका प्रशासन/प्रतिनिधी : नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरात मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात, नोटरीद्वारे केलेल्या करारांचा गैरवापर करून बिल्डरांकडून नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे गंभीर प्रकार समोर येत आहेत. अनेक नागरिकांनी स्वप्नातील घरासाठी मोठ्या रकमा गुंतवल्या, मात्र बिल्डरांनी अपूर्ण प्रकल्प, खोटी कागदपत्रे आणि बेकायदा व्यवहारांद्वारे त्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.

मालमत्तेच्या व्यवहारात नोटरीद्वारे केलेले करार हे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे बंधनकारक नसतात. नोटरी केवळ साक्षीदार म्हणून काम करते, परंतु अनेक बिल्डर या करारांचा वापर करून खरेदीदारांना खोटी आश्वासने देतात. नवी मुंबईतील खारघर, उलवे आणि पनवेलमधील काही प्रकल्पांमध्ये (विशेषतः गावठाण भागात) बिल्डरांनी नोंदणीकृत विक्री कराराऐवजी नोटरीद्वारे करार केले आणि नंतर प्रकल्प रखडवले किंवा मालमत्ता अन्य व्यक्तींना विकल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत.

वाशी येथील रहिवासी मुकादम वाघ (नाव बदललेले) यांनी सांगितले, “मी एका बिल्डरकडे दोन वर्षांपूर्वी फ्लॅट बुक केला. नोटरी करार करून १५ लाख रुपये दिले, पण आता बिल्डर संपर्कात नाही आणि बांधकामही थांबले आहे.” अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी स्थानिक पोलिस ठाण्यात आणि महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) दाखल झाल्या आहेत. पनवेलमधील एका प्रकल्पात तर बिल्डरने एकच फ्लॅट अनेक खरेदीदारांना विकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

तर, महारेराने अशा फसवणुकीच्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. प्राधिकरणाने बिल्डरांना प्रकल्पाची नोंदणी आणि पारदर्शक व्यवहार सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही, नोटरीद्वारे केलेल्या व्यवहारांमुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण होत असल्याने नागरिकांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला जात आहे. “खरेदीदारांनी मालमत्ता खरेदीपूर्वी सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करावी आणि नोंदणीकृत कराराला प्राधान्य द्यावे,” असे महारेराच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

नोटरीद्वारे केलेला करार हा कायदेशीरदृष्ट्या अपूर्ण व अंमलबजावणीसाठी कमकुवत असतो. त्यामुळे कोणतीही मालमत्ता खरेदी करताना नोंदणीकृत विक्री करार (Registered Sale Agreement) करणे अत्यावश्यक आहे. नोंदणी कायदा, 1908 च्या कलम 17 नुसार ₹100 पेक्षा जास्त किमतीच्या अचल संपत्तीचा व्यवहार नोंदवणे बंधनकारक आहे. वकील सुशांत जोशी सांगतात, “नोटरी करार हा केवळ पुरावा म्हणून वापरता येतो, परंतु मालकी हक्कासाठी नोंदणीकृत करार आवश्यक आहे.” त्यामुळे खरेदीदारांनी कायदेशीर सल्ला घेऊनच व्यवहार करावा.

फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी आता पोलिस आणि महारेराकडे धाव घेतली असली, तरी त्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. काही नागरिकांनी सामूहिकपणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. “आम्ही आमच्या आयुष्याची कमाई गुंतवली, पण आता आमच्याकडे काहीच नाही,” अशी खंत एका पीडित खरेदीदाराने व्यक्त केली.

नवी मुंबई आणि पनवेलमधील मालमत्ता खरेदीदारांना सावध असणे आवश्यक आहे. मालमत्ता खरेदीपूर्वी बिल्डरची पार्श्वभूमी, प्रकल्पाची कायदेशीर मान्यता आणि कागदपत्रांची खातरजमा करणे गरजेचे आहे. तसेच, नोटरी करारांवर अवलंबून न राहता नोंदणीकृत करार आणि महारेराची मान्यता असलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य देणे आवश्यक ठरते.