शिक्षण हे ज्ञान, सक्षमीकरण आणि प्रगतीचे साधन मानले जाते, परंतु भारतात खाजगी शिक्षण संस्थांच्या वाढत्या प्रभावामुळे हे क्षेत्र हळूहळू आर्थिक शोषणाचे केंद्र बनत आहे. 2025 मध्ये भारताची शिक्षण व्यवस्था वैविध्यपूर्ण आणि विशाल आहे, परंतु खाजगी शाळा, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांकडून होणारी ‘आर्थिक लूट’ सामान्य कुटुंबांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ही समस्या केवळ शुल्कापुरती मर्यादित नसून, त्यामागील व्यावसायिक मानसिकता आणि नियमनाच्या अभावामुळे ती अधिक गंभीर बनली आहे.

खाजगी शिक्षण संस्थांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे अवाजवी शुल्क. शाळांपासून ते इंजिनीअरिंग, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांपर्यंत, शुल्काची रक्कम सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर आहे. उदाहरणार्थ, काही खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये वार्षिक शुल्क म्हणून लाखो रुपये आकारतात, ज्यात प्रवेश शुल्क, डोनेशन आणि इतर लपविलेल्या खर्चांचा समावेश असतो. प्राथमिक शाळांमध्येही प्रवेशासाठी लाखो रुपये द्यावे लागतात. यामुळे शिक्षण हा मूलभूत हक्क न राहता, श्रीमंतांचा विशेषाधिकार बनत चालला आहे. मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कर्ज काढावे लागते किंवा आपल्या मुलांचे भविष्य मर्यादित ठेवावे लागते.

शुल्काव्यतिरिक्त, खाजगी संस्था अनेक प्रकारे आर्थिक लूट करतात. यात पुस्तके, गणवेश, सहली, विशेष वर्ग आणि इतर उपक्रमांसाठी आकारले जाणारे अतिरिक्त शुल्क समाविष्ट आहे. काही शाळा विशिष्ट दुकानांमधूनच सामग्री खरेदी करण्यास भाग पाडतात, जिथे किंमती जास्त असतात. कोचिंग क्लासेस आणि प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी लागणारा खर्च हा आणखी एक आर्थिक ओझे आहे. उदाहरणार्थ, आयआयटी किंवा नीटसारख्या परीक्षांसाठी कोचिंग संस्था लाखो रुपये आकारतात, ज्यामुळे स्पर्धेत टिकण्यासाठी सामान्य विद्यार्थ्यांना दडपण येते.

खाजगी शिक्षण संस्थांचा मुख्य उद्देश नफा कमावणे हा झाला आहे, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हा नाही. अनेक संस्था मोठमोठ्या जाहिराती, चकचकीत इमारती आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा दाखवून पालकांना आकर्षित करतात, परंतु प्रत्यक्षात शिक्षणाचा दर्जा अपेक्षेइतका नसतो. शिक्षकांना कमी पगार, अपुरी संसाधने आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळते. काही संस्था प्रवेशाच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांना पूर्ण करत नाहीत, तरीही शुल्क परत करण्यास नकार देतात. ही नफेखोरीची मानसिकता शिक्षणाला व्यवसाय बनवत आहे, जिथे विद्यार्थी आणि पालक केवळ ग्राहक ठरतात.

खाजगी शिक्षण संस्थांवर प्रभावी नियमनाचा अभाव ही समस्येची मूळ कारणांपैकी एक आहे. सरकारने काही नियम आणि कायदे बनवले असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत आहे. शुल्क नियंत्रण समित्या कागदावर असतात, परंतु प्रत्यक्षात अनेक संस्था मनमानी शुल्क आकारतात. काही खाजगी विद्यापीठे आणि स्वायत्त संस्थांना शुल्क ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे, ज्याचा गैरवापर होतो. यामुळे सामान्य पालकांना तक्रार करायचीही संधी मिळत नाही. सरकारी शिक्षण व्यवस्थेची खालावलेली अवस्था याला कारणीभूत आहे, कारण यामुळे पालकांना खाजगी संस्थांकडे जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

खाजगी शिक्षण संस्थांकडून होणारी आर्थिक लूट केवळ कुटुंबांपुरती मर्यादित नाही; याचे सामाजिक परिणामही गंभीर आहेत. शिक्षणातील ही असमानता श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढवते. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळते, तर गरीब कुटुंबातील मुले मागे राहतात. यामुळे सामाजिक गतिशीलता कमी होते आणि नवीन पिढीला समान संधी मिळत नाहीत. शिवाय, शिक्षणासाठी कर्ज घेणाऱ्या कुटुंबांवर मानसिक आणि आर्थिक ताण येतो, ज्याचा परिणाम त्यांच्या जीवनमानावर होतो.

या समस्येवर मात करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. प्रथम, सरकारने खाजगी शिक्षण संस्थांवर कडक नियमन लागू करावे. शुल्क नियंत्रण समित्या सक्रिय करून पारदर्शकता आणावी. दुसरे, सरकारी शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता सुधारावी, जेणेकरून पालकांना खाजगी संस्थांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. तिसरे, विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शिष्यवृत्ती आणि कर्ज योजनांचा विस्तार करावा. चौथे, खाजगी संस्थांना नफेखोरीऐवजी शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडावे. यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि नियमित तपासणी आवश्यक आहे.

शिक्षण हे समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे, परंतु खाजगी शिक्षण संस्थांकडून होणारी आर्थिक लूट या पायाला कमकुवत करत आहे. 2025 मधील भारताला शिक्षणाच्या क्षेत्रात समानता आणि गुणवत्ता आणायची असेल, तर ही लूट थांबवणे गरजेचे आहे. शिक्षण हा हक्क आहे, व्यवसाय नाही, हे लक्षात ठेवून सरकार, संस्था आणि समाजाने एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी योग्य पावले उचलली पाहिजेत. आंबेडकरांनी म्हटले होते, “शिक्षण हे मुक्तीचे शस्त्र आहे.” या शस्त्राला आर्थिक लुटीमुळे बोथट होऊ देऊ नये, हीच खरी गरज आहे.