विशेष वृत्त/ पालिका प्रशासन : नवी मुंबईत शासकीय भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या समाजसेवक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून खंडणीचे गुन्हे दाखल करून त्यांची बदनामी करण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे या घटनांमुळे नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते भयभीत झाले आहेत.

नवी मुंबईतील काही समाजसेवक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते शासकीय कार्यालयांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवत होते. त्यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांचे भ्रष्ट व्यवहार उघडकीस आणले होते. ज्यामुळे काही अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात आले होते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने या कार्यकर्त्यांवर खोटे खंडणीचे गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे, असा कार्यकर्त्यांनी आरोप केला आहे. तसेच पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना अटक करून त्यांची सार्वजनिकरित्या बदनामी करण्याचा कट रचला असल्याचे समजते. 

तर, पैसे देवून नोंदवण्यात आलेल्या FIR ची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्यात यावे. अशी मागणी, नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. तसेच खोटे गुन्हे दाखल केल्याने, नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासकीय भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारे त्रास दिला जात असेल, तर सामान्य नागरिकांनी दाद मागायची कोणाकडे, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

खोटे गुन्हे (FIR) नोंदवण्याचा सिलसिला असाच सुरू राहिला तर, नवी मुंबईतील महापालिका, MIDC, सिडको यांसारख्या शासकीय कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला अधिक प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे. तर या सर्वांमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि  सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या सर्व घटनांची न्यायालायमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.