नवी मुंबई/पालिका प्रशासन : प्रकल्पग्रस्तांची, गरजवंतांची बांधकामे जमिनीच्या मालकी हक्कासह (फ्री होल्ड) नियमित करून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी माजी आमदार तथा नवी मुंबई भाजपा जिल्हाध्यक्ष संदीप नाईक यांनी केली आहे.
अशा मागणीचे पत्र लोकनेते आमदार गणेश नाईक यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सिडकोअध्यक्ष, नगर विकास सचिव, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना पाठवले आहे.

गरजेपोटीची निवासी आणि उपजीविकेसाठी करण्यात आलेली प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याच्या शासन निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना संदीप नाईक म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांची मूळ गावठाण आणि विस्तारित गावठाण क्षेत्रातील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचे आम्ही अभिनंदन करतो. वास्तविक जमिनीच्या मालकी हक्कासह बांधकामे नियमित व्हायला पाहिजेत. जमिनी फ्री होल्ड व्हायला पाहिजेत. यासाठी लोकनेते आमदार गणेश नाईक सातत्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शासन, नगर विकास खाते, सिडको आणि संबंधित प्राधिकरणांकडे पाठपुरावा करीत आहेत. विधानसभेच्या अधिवेशनांमधून त्यांनी लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न, औचित्याचा मुद्दा, अर्धा तास चर्चा या माध्यमातून आवाज उठवला आहे. बैठका घेतलेल्या आहेत. अखेर गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याचा जीआर शासनातर्फे काढण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीची मालकी द्यावी ही प्रमुख मागणी होती.

22 सप्टेंबर 2024 रोजी ऐरोली येथे कोळी भवनाच्या भूमिपूजन समारंभप्रसंगी उपस्थित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याजवळ पुन्हा एकदा लोकनेते आमदार नाईक यांनी जमिनीच्या मालकी हक्कासह बांधकामे नियमित करण्याची मागणी केली. यावेळी केलेल्या भाषणामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी मालकी हक्काने प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्यात येतील, असे जाहीर केले आहे. परंतु निघालेल्या जीआरमध्ये जमिनीचा भाडेपट्टा होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तरी हा भाडेपट्टा न करता जमिनीची मालकी प्रकल्पग्रस्तांना द्यावी. त्या अनुषंगाने जीआरची अंमलबजावणी करावी. प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करताना 0 ते 250 चौरस मीटर पर्यंत 15 टक्के आणि 251 ते 500 चौरस मीटर पर्यंत 25 टक्के आणि 501 चौरस मीटर पेक्षा अधिक जमीनक्षेत्राला 300 टक्के दर आकारण्यात येणार आहे. परंतु एखाद्याचे शेत मूळ गावठाणापासून जवळ असेल त्यांनी तेथे घरे बांधली. एखाद्याचे शेत 500 चौरस मीटर अंतरावर किंवा त्यापेक्षा अधिक अंतरावर असेल त्याने तेथे घर बांधले असेल. त्यामुळे दरामध्ये दुजाभाव न ठेवता सर्वांना एकसमान 15 टक्के दर आकारण्यात यावा.

बांधकामे नियमितीकरणासाठी पैसे भरण्याकरता प्रकल्पग्रस्तांना पुरेशी आणि योग्य मुदत देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना बांधकामे विकसित करायची असल्यास त्यांना चांगल्या परिस्थितीमध्ये ती विकसित करता आली पाहिजेत. सर्व घटकांना सामावून घ्यावे, एकही घटक वंचित राहता कामा नये. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कालबद्ध पद्धतीने योग्यरीत्या व्हायला पाहिजे. शासन निर्णयामध्ये या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची विनंती पत्रामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांना करण्यात आलेली आहे.