नवी मुंबई/पालिका प्रशासन : प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे ही ज्या जमिनीवर उभारण्यात आलेली आहेत, त्या जमिनीसहित कायमस्वरूपी करावीत अशी मागणी सिडको निर्मित नवी मुंबई नोडमधील चारही भाजप आमदारांनी राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे केली आहे. ज्यावर, नगरविकास खाते ही सकारात्मक असल्याचे समजते. त्यामुळे याच धर्तीवर नवी मुंबई, पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको नोडमधील रहिवाशी आणि वाणिज्य मालमत्ता सिडकोने फ्रीहोल्ड करून कॉलनीत वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांनाही त्यांच्या राहत्या घराखालील जमिनीचा मालकी हक्क प्रदान करावा. अशी मागणी आता शहरी भागातून होवू लागली आहे. आणि तसे झाले नाही, तर सिडको निर्मित नवी मुंबई नोड मधून महायुतीला क्रॉस मतदान होण्याची शक्यता नाकारता येवू शकत नाही.

सिडकोच्या कॉलनीतील मालमत्ता या 60 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर आहेत. जर का राज्य शासनाने फ्रीहोल्ड चा निर्णय घेतला तर, कॉलनीतील रहिवाश्यांना आपण राहत असणाऱ्या बिल्डिंग, रो-हाऊस आणि वाणिज्य मालमत्तांच्या खालील जमिनीचे मालक होता येईल. ज्यामुळे, भविष्यात आपली मालमत्ता विक्री करताना अथवा त्यांचा रिडेव्हलपमेंट करताना तसेच मालमत्तेवर कर्ज घेताना NOCसाठी सिडकोच्या दारावर जावे लागणार नाही. तसाही, फ्रीहोल्डची मागणी ही फार जुनी असून, प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरांच्या प्रश्नासोबत फ्रीहोल्डचा मुद्दाही राज्य शासन आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निकाली काढावा. अशी आग्रही मागणी नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिका तसेच उरण तालुक्यातील सिडको मालमत्तांमधील रहिवाश्यांची आहे.