प्रतिनिधी / पालिका प्रशासन : नवी मुंबई शहर बसविण्यासाठी येथील भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडकोने कवडीमोल दराने संपादित केल्या. त्याच जमिनी आता सिडको विविध बिनबुडाचे धोरणांतर्गत, ऐरोली सेक्टर १०ए येथील मोक्याच्या ठिकाणची २७.३ हेक्टर भूखंड बड्या उद्योगसमूहाला गैरव्यवहारातून विकू पाहत असल्याचा आरोप काँग्रेस जिल्हा महिला अध्यक्षा पूनम पाटील यांनी केला आहे. ज्याबाबत, वेळ पडल्यास सिडकोच्या विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे पूनम पाटील यांनी सांगितले.

प्राप्त माहितीनुसार, दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या या भूखंडावर एका उद्याोग समूहामार्फत ‘टाऊनशिप’ उभारण्यात येणार असून दहा वर्षांनंतर विक्री व्यवहारातून मिळणारा १० टक्के महसूल ‘सिडको’ला दिला जाईल, असे आगळेवेगळे धोरण सिडकोमार्फत आखण्यात आले आहे. तर या प्रक्रियेवर पूनम पाटील यांनी आक्षेप नोंदविला असून, सिडकोला गृहनिर्मिती क्षेत्रात किमान अनुभव असतानाही हा मोक्याचा भूखंड खासगी तत्त्वावर विकसित करून त्यातून महसूल मिळविण्याचा हा प्रयोग कोणत्या राजकीय अथवा प्रशासकीय दबावाखाली केला जात आहे? असा प्रश्न पूनम पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. 

तर, खाजगी तत्वावर भूखंड विकसित करायचा असेल तर मूळ स्थानिक भूमिपूत्र शेतकऱ्यांना तो द्यावा व टाऊनशिप उभारण्याची संधी द्यावी, आणि ‘दहा वर्षांनंतरच्या सदर टाऊनशिप विक्री व्यवहारातून मिळणारा १० टक्के महसूल’ धोरण त्यास लागू करावे. असा सल्लाही पूनम पाटील यांनी सिडकोला दिला आहे. तरीही, सिडकोने आपली भूमिका बदलली नाही तर उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती पूनम पाटील यांनी दिली आहे.