पालिका प्रशासन/प्रतिनिधी : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रतिवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील अभियांत्रिकी विभागाच्या माध्यमातून खर्च करण्यात येणाऱ्या आर्थिक तरतुदींमधून एकूण दहा टक्के निधी ज्यातून नागरी विकास कामे केली जातात, या निधी अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांनाच प्राधान्य द्यावे. आणि, सदर टेंडर प्रक्रियेतही प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांनाच सहभाग घेता येईल, अशी अट महापालिकेने टाकावी. अशी मुख्य व इतर मागण्या दि.बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र ठेकेदार संघटनेने लेखी निवेदनाच्या माध्यमातून महापालिका शहर अभियंता व आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. याप्रसंगी अध्यक्ष जितेश म्हात्रे, उपाध्यक्ष अनिकेत पाटील, सचिव गौरव म्हात्रे, सहसचिव आदित्य पाटील, खजिनदार जयवंत पवार, प्रशांत भोईर, अमित मढवी व स्थानिक प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.

नवी मुंबई शहर उभारण्यासाठी येथील स्थानिक भूमिपुत्र व शेतकऱ्यांची शंभर टक्के जमीन राज्य शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून कवडीमोल दराने संपादित केली व येथील आगरी-कोळी-कराडी समाजाला प्रकल्पग्रस्त बनवले. परंतु, त्याबदल्यात मोबदला म्हणून शाश्वत रोजगार-व्यवसाय शासनाने उपलब्ध करून दिला नाही. प्रकल्पग्रस्तांची आताची पिढी उच्चशिक्षित आणि व्यवसायिक कौशल्य प्रशिक्षण घेवून कंत्राटदारीच्या उद्योगात उतरली. मात्र, याठिकाणी अस्थानिक व परराज्यातून पोट भरण्यासाठी आलेल्या कंत्राटदारांनी तत्कालीन अधिकाऱ्यांशी संगनमत केले. आणि, येथील प्रकल्पग्रस्त व भूमीपुत्र असणाऱ्या कंत्रादारांसमोर विविध माध्यमातून नवे आवाहन उभे केले.

ज्यामुळे, उच्चशिक्षण व व्यवसायिक कौशल्य असूनही प्रकल्पग्रस्तांना हक्काच्या रोजगारापासून वंचित राहावे लागत आहे. म्हणूनच, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात अभियांत्रिकी विभागामार्फत नागरी विकास कामांसाठी अंदाजित करण्यात आलेल्या खर्च निधी तरतूदीतून एकूण दहा टक्के निधी थेट प्रकल्पग्रस्त स्थानिक ठेकेदारांनाच राखीव करण्यात यावा. व सदर निधीमधून नियोजित नागरी विकास कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत फक्त आणि फक्त प्रकल्पग्रस्त स्थानिक ठेकेदारांनाच प्राधान्य द्यावे. अशी रास्त मागणी सुपूर्द निवेदनात प्रकल्पग्रस्तांच्या ठेकेदार संघटनेने केली आहे.