प्रतिनिधी/कोकण विभाग : राज्यातील वक्फ मंडळाचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १० कोटींच्या निधीची केलेली तरतूद तात्काळ रद्द करावी, अन्यथा आगामी निवडणुकांमध्ये सुजाण हिंदू मतदारांनी महायुतीच्या उमेदवारांना मतदान करू नये, असे आवाहन भारत रक्षा मंच कोकण प्रांत संघठन मंत्री पंकज तिवारी यांच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.

राज्यातील ​वक्फ मंडळाचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १० कोटींच्या निधीची तरतूद केली असून, त्यापैकी २ कोटी रुपये वितरीत केल्याचा शासन आदेश अल्पसंख्यांक विकास विभागाने काढला. औरंगाबाद येथील ​वक्फ मंडळाला राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागानं २ कोटींचा निधी वितरीत केला. येत्या आर्थिक वर्षात उर्वरित निधी वक्फ मंडळाला देण्यात येणार असल्याचे अल्पसंख्याक विकास विभागाने म्हटले आहे.

प्रथमतः भारत रक्षा मंच वक्फ बोर्डाला जाहीर करण्यात आलेला, व वितरित केलेल्या निधीबाबत राज्य शासनाचा निषेध करतो. एकिकडे हिंदुंच्या मंदिरांवर व तेथील अर्थव्यवस्था आणि प्रशासन प्रक्रियेवर ऐनकेन प्रकारे विविध निर्बंध व मर्यादा लादायाचे आणि हिंदू मंदिरांतील पैसे सरकारकडे वर्ग करायचे. तर दुसरीकडे अल्पसंख्यांकांचे राजकीय लांगुलचालन करण्याहेतू वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणाच्या नावाखाली त्यांवर कोट्यवधींची उधळण करायची. ही बाब धार्मिक दृष्टिकोनातून निषेधार्थ आहे. असे मत भारत रक्षा मंचच्या राष्ट्रीय महिला संगठन मंत्री बिना गोगरी यांनी व्यक्त केले.

त्यामुळे, राज्य शासनाने वक्फ बोर्डासाठीची केलेली 10 कोटींची तरतूद तत्काळ रद्द करावी व त्यांस वर्ग केलेले 2 कोटींची रक्कम परत मागवावी. अन्यथा, सुजाण हिंदू आगामी विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांना मतदान करणार नाही. असा थेट ईशाराच ‘भारत रक्षा मंच’ कोकण प्रांतच्या माध्यमातून राज्य शासनाला देण्यात आला आहे.

तर, मुस्लिमबहुल देशांमधील हिंदू अल्पसंख्यांक नागरिकांना हिंदू देवस्थानच्या दर्शन यात्रेसाठी निधी दिला जातो का? अथवा त्याठिकाणी अस्तित्वात असणाऱ्या हिंदु अल्पसंख्याक बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी असा निधी देण्यात येतो का? याबाबत तपासणी करावी. असा थेट सवाल भारत रक्षा मंचकडून उपस्थित करण्यात आला असून, राजकीय लाभासाठी जर का, भाजपप्रणित शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे राज्यसरकार वक्फ बोर्डाला निधी वितरित करत असेल तर मोठी राजकीय किंमत महायुतीच्या सरकारला आगामी काळात चुकवावी लागेल. असे परखड मत कोकण प्रांत मीडिया प्रमुख सुदिप घोलप यांनी व्यक्त केले आहे.