प्रतिनिधी/पालिका प्रशासन : देशातील बेरोजगारी, असंघटित कामगारांच्या समस्यां, कृषी प्रश्न आणि सातत्याने वाढणारी महागाई यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत जनता सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात मतदान करण्याची शक्यता असल्यानेच, शासन आपल्या दारी या उपक्रमाच्या माध्यमातून याठिकाणी येणाऱ्या गोरगरीब व गरजूंची माहिती गोळा करण्याची अजब शक्कल तर नाही ना? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.

केंद्र व राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून उपक्रम राज्यातील प्रत्येक गावागावांत आणि शहरातील प्रत्येक वॉर्डांमध्ये ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवत आहे. परंतु, याठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांचे नोंदणी करण्याच्या नावाखाली आधारकार्ड सहित त्यांच्या राहत असलेल्या वास्तव्याची माहिती तसेच संपर्क करण्याच्या नावाखाली मोबाईल क्रमांक, धर्म, जात इत्यादी माहिती घेतली जाते. अश्याप्रकारे व्यक्तिगत माहितीसोबतच कुटुंबाची माहिती नोंद करून घेतली जात आहे.

ही माहिती वापरून सत्ताधारी राजकीय पक्ष, हे मतदारांची माहिती गोळा करून आगामी निवडणुकीत कोणत्या समुदायाचा, धर्माचा व जातीचा उमेदवार द्यायचा तसेच आपल्या पक्षाचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी कोणते प्रयत्न करायचे. याबाबतचे आराखडे निवडणुकी पूर्वीच शासनाच्या माध्यमातून संकलित करण्यात येणाऱ्या या माहितीच्या आधारे निवडणूक जिंकण्यासाठी डावपेच आखू शकतात.

तसेच, या उपक्रमाच्या माध्यमातून 100 टक्के लाभ किती जणांना मिळाला? की फक्त योजनेसाठी नाव नोंदविले म्हणजे सर्वकाही मिळाले असा गवगवा होत असल्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे, येथून पुढे या उपक्रमात योजनेसाठी पात्र असल्याची खात्री करूनच आपली व्यक्तिगत माहिती शासनाला द्यावी. अन्यथा, तुम्ही व तुमचे कुटुंब राजकीयदृष्ट्या असुरक्षित आहे.