प्रतिनिधी/पालिका प्रशासन : नवी मुंबई महानगरपालिकेचा नगरररचना विभाग, सिडको आणि राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग एकत्रितपणे नागरी सेवा सुविधांचे राखीव भुखंड भांडवलदारांना विकण्याच्या तयारीत असून, ही बाब नवी मुंबईकरांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालणारी आहे. असा आरोप माजी नगरसेवक विशाल डोळस यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

याप्रसंगी विशाल डोळस म्हणाले की, नवी मुंबई महानगरपालिकेने प्रारूप विकास योजनेच्या अनुषंगाने सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. त्यावर सिवुडससह नवी मुंबईतील इतर विभागातील शेकडो नागरिकांनी सूचना व हरकती केल्या होत्या. याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून नवी मुंबई महानगर पालिकेकडे सूचना हरकतीवर काय निर्णय घेतला किंवा घेतला जाईल याबाबत माहिती मागत असून नगर रचना विभाग याबाबत काहीही स्पष्ट सांगायला तयार नाही. त्यांनी दिलेल्या उत्तराध्या अनुषंगाने नियोजन समिती हयावर निर्णय घेईल परंतु नागरिकांना अवगत न करता नियोजन समितीने घेतलेला निर्णय हा योग्य आहे की अयोग्य ह्याबाबत हरकत घेण्याची मुभा कायदेशीररित्या नसणार आहे.

त्यामुळे नागरिकांनी घेतलेल्या हरकती सूचना प्रकिया हया फक्त नाममात्र दाखविण्यासाठी होत्या हे हयातून स्पष्ट होत आहे विकास आराखडा मंजूर होत असताना लोकांचं हित विभागाची गरज लक्षात घ्यायला पाहिजे. ज्या ठिकाणी पार्किंग, मार्केट, किंवा इतर सुविधांचा अभाव आहे त्या ठिकाणी सुविधा भूखंड द्यायला पाहिजे सिवुडस विभागात जर पाहिले तर 4 ते 5 शाळा असून एकही पार्किंग साठी भूखंड देण्यात आला नाही. यासोबतच मार्केट उपलब्ध नसल्याने फुटपाथवर लोक व्यवसाय करतात. सिवुडस विभागात इमारती डबघाईवर आल्याने रिडेव्हलपमेंट सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यावेळी ह्या विभागातील लोकसंख्या वाढलेली असेल आणि सुविधा भूखंड नसल्याने सर्व कारभार हा रस्त्यावर सुरू असेल. असे मत डोळस यांनी मांडले.

अशीच अवस्था इतर विभागाची सुद्धा होणार आहे. त्यामुळे आता जर बिल्डर आणि व्यावसायिक यांच्या सूचनेवरून नवी मुंबई महानगरपालिकेचा आराखडा मंजूर होणार असेल तर हया शहराची भविष्यातील अवस्था सुविधा भूखंड नसल्याने बिकट होणार आहे यामध्ये शंका नाही. जर नवी मुंबई महानगर पालिकेने सिवुड्स मध्ये पार्किंग आणि मार्केटसाठी भूखंड दिले नाहीत तर, नागरिकांसह मोठे उपोषण करण्यात येईल आणि न्यायालयातही याचिका दाखल करणार असल्याचा, इशारा विशाल डोळस यांनी दिला आहे.