पनवेल/पालिका प्रशासन : 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून पाळाला जातो. यादिवशी, संविधानाच्या उद्देशिकाचे वाचन शासकीय कार्यालयांमध्ये करून ‘संविधान दिन’ साजरा करण्यात येतो. महापालिकेतही हा उपक्रम राबविण्यात येतो परंतु, या संविधान उद्देशिका वाचन उपक्रमातून महापालिका आयुक्त, शहर अभियंता, महापालिका सचिव, विविध प्रमुख विभागांचे उपायुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त मात्र गायब असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे, हे वरिष्ठ अधिकारी संविधान विरोधक आहेत की काय? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.

संविधान दिन किंवा राष्ट्रीय विधी दिन हा २६ नोव्हेंबर रोजी भारतभर साजरा केला जातो. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली. अनेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने स्वीकारला. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. परंतु, नवी मुंबई व पनवेल या महानगरपालिकांमध्ये संविधान उद्देशिका वाचन उपक्रमावेळी आयुक्त तसेच महानगरपालिकेतील इतर वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी अनुपस्थिती दर्शवतात. ज्यामुळे, या पदावरील उच्चवर्णीय/सवर्ण अधिकाऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची विचारसरणी आणि त्यांनी लिहलेल्या संविधानाबाबत चिड असल्याचे यावरून दिसून येते.