प्रतिनिधी/पालिका प्रशासन : ज्या भूमीपुत्रांच्या शेती व मिठागराच्या जमिनी कवडीमोल दराने औद्योगिक विकासासाठी संपादित करण्यात आली. येथील भूमीपुत्रांचे उदरनिर्वाहाचे साधन झटक्यात होत्याचे नव्हते झाले. आणि, याच भूमिपुत्र स्थानिक कंत्राटदारांनी महानगरपालिकेची दहा लाखांपर्यंतची नागरी विकास कामे आम्हाला बिनशर्तपणे अर्थात थेट मिळायला हवीत. अशी मागणी केल्यावर इतरांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. परंतु, या मागणीवर नाराजगीचे नक्की कारण काय आहे? याबद्दल अद्यापही साशंकता कायम आहे.

ज्या स्थानिक भूमिपुत्रांच्या उदरनिर्वाहाच्या जमिनी कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्याच्या नावाखाली अगोदर औद्योगिकरणासाठी राज्यशासनाकडून संपादित करून, तदनंतर त्या सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून खाजगी बिल्डरांच्या घशात घालून बक्कळ पैसा राज्यशासनाने कमावला आहे.

तर, सर्व प्रक्रियेमध्ये मुळ जमीन मालकाचा किंचितचाही आर्थिक फायद्याचा विचार ना राज्य शासनाने केला ना येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यानी..! ज्यामुळे, विद्यमान परिस्थितीत सुमारे 70 टक्क्यांहून अधिक स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आर्थिक विवंचनेत जगत आहेत. अश्या काही प्रकलपग्रस्तांनी थोडी हिंमत दाखवून कंत्राटाचा उद्योग व्यवसाय सुरू केला. मात्र, स्वतःच्याच समाजातील राजकीय नेत्यांची इतरांना मिळणारी साथ पाहता त्यांचा हा व्यवसाय डबघाईला येण्याची चिन्ह दिसत आहेत. ज्याला कारण आहे, की आपल्या समाजातील कंत्राटदार दहा टक्क्यांचे इतके कमिशन देणार नाही. आणि याच आर्थिक नुकसानाला घाबरून स्थानिक भूमिपुत्र कंत्राटदारांचे पंख छाटण्यात शहरातील बहुतांश स्थानिक प्रकल्पग्रस्त राजकीय पुढाऱ्यांनी कायम विशेष पुढाकार दाखवला.

अखेर, या सर्वांना कंटाळून प्रकल्पग्रस्त नेत्यांचे तारणहार आणि लढवय्या नेतृत्व दिवंगत दि. बा. पाटील यांचा आदर्श समोर ठेवत स्थानिक तरुण प्रकल्पग्रस्त कंत्राटदारांनी एकत्रित आले आहेत. व त्यांनी नवी मुंबई महापालिकेतील दहा लाखांपर्यंतच्या कंत्राटी कामे आम्हाला मिळावी यासाठीची मागणी केली आहे. परंतु, या मागणीमुळे काहींमध्ये नाराजगीचा सूर उमटला असून येत्या काळात संघर्ष राजकीय-प्रशासकीय संघर्ष पहावयास मिळणार हे नक्की..!