प्रतिनिधी (पालिका प्रशासन) : शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हटले जात असले तरी बेलापूर दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीची पायरी  सजग नागरिकांनी चढून  इमारतीच्या दर्जा डोळ्याखालून घालणे निकडीचे आहे असे वाटते. सदरील इमारतीचे उदघाटन हे  १० मे २०१७ रोजी झालेले असल्याचे इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर लावलेल्या कौनशिलेवरील माहितीतून दिसते. याचा अर्थ इमारतीचे आयुष्य हे जेमतेम ५ वर्षाचे देखील नाही. परंतू सदरील इमारतीच्या अंतर्भागात आणि आवारात डोळसपणे फेरफटका मारला तर हि इमारत खूप जुनी असल्याचे दिसते . इमारतींच्या काचा गळून पडू लागल्याने  तावदानांना ढिगळं लावलेले दिसतात . ठिकठिकाणी भिंतीचे प्लास्टर निखळून पडलेले आहे .

काही महिन्यांपूर्वी कुठल्या तरी उदघाटनाच्या निमिताने उच्च नायालयाच्या न्यायमूर्ती भेट देणार असल्याने समोरच्या भागावर पुन्हा एकदा नव्याने रंगरंगोटी केलेली असली तर इमारतीच्या भिंतीच्या  बाह्य भागाची मात्र पूर्णतः रया गेलेली दिसते आहे.  न्यायालयाची इमारत म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या मनात एक वेगळे मत असले तरी अन्य सरकार इमारतींत ज्या प्रकारे गुटखा खाऊन भिंती रंगवलेल्या असतात तशाच या याठिकाणी देखील जिन्याच्या भिंतीवर गुटखा -पान खाऊन थुकणाऱ्यांनी रंगरंगोटी केलेली दिसते. पार्किंग च्या स्लॅब ठिकठिकाणी निखळलेला स्पष्टपणे दिसतो आहे .

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सदरील न्यायालयात कार्यरत असणाऱ्या मा . न्यायाधीशांच्या निवासासाठी जी इमारत निर्माण केलेली आहे तिच्या बाह्य भागावरून सदरील इमारतीचा दर्जा देखील प्रश्नांकीतच असल्याचे दिसते. वस्तुतः सदरील इमारत हि सन्माननीय न्यायालयाच्या अखत्यारीतील यंत्रणेने बांधलेली नसल्याने इमारतीच्या दर्जाशी न्यायालयाचा थेट संबंध असत नाही. सदरील इमारतीचे बांधकाम हे  सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेले असले तरी जनसामान्यांची हि धारणा आहे की  सदरील इमारत हि न्यायालयाची इमारत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा इमारतीच्या दर्जाबाबतीत अधिक सजग व संवेदनशील असणार! परंतू हि जनतेची अंधश्रद्धाच ठरते कारण सार्वजनिक बांधकाम विभाग अन्य सरकारी इमारतीच्या दर्जाबाबत जसे  असंवेदनशील असतो त्याचीच पुनरावृत्ती न्यायालयीन इमारतीच्या बाबतीत देखील होते आहे  .

अनेक सन्माननीय न्यायाधीश सदरील इमारतीत बसत असल्याने, निवासास असल्याने त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे इमारतीच्या दर्जाबाबत विचारणा केली  जायला हवी  अशी जनभावना आहे. न्यायातयाच्या  इमारतीच्या दर्जाबाबत आपण जर इतके बेजबाबदार असाल तर अन्य इमारतींच्या दर्जबाबत  आपली भूमिका किती असंवेदनशील असेल असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विचारला तर आणि तरच जनतेच्या पैशातून जनतेला विविध सेवा देण्यासाठी  बांधल्या जाणाऱ्या इमारतीच्या दर्जाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग सजग होऊ शकेल .

सदरील इमारतीच्या निर्मिती व देखभालीवर आजवर किती खर्च केला याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संकेत स्थळावर टाकण्यास मा . न्यायालयाने  सांगितल्यास  भविष्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फ़े बांधल्या जाणाऱ्या इमारतींचा दर्जा निश्चितपणे सुधारू शकेल. सोनाराने कान टोचणे कधीही अधिक संयुक्तिक आणि  परिणामकारक ठरते हा आजवरचा इतिहास आहे. ब्रिटिशांनी बांधलेल्या इमारती शतको नी शतके दिमाखाने उभ्या राहत असताना बेलापूर नायालयाच्या  इमारतीला केवळ ५ वर्षात आलेल्या अवकळेवरुन स्वातंत्र्य पश्चात काळात  बांधल्या जाणाऱ्या सरकारी इमारती अल्पायुषी का ठरतात यावर  अभ्यास आणि उपाययोजना होणे निकडीचे आहे  अशी जनभावना आहे. लोकशाही व्यवस्थेत जनभावनेचा आदर होणे आवश्यक आहे.

सरकारी इमारतींची निर्मिती व देखभाल , अधिकाऱ्यांच्या केबिन ची निर्मिती _देखभाल या बाबी सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी भ्रष्टाचाराची आगारे झालेली दिसतात. जनतेच्या पैशातून या इमारतींची निर्मिती देखभाल केली जात असल्याने राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींच्या निर्मिती देखभाल खर्चाचा तपशील पब्लिक डोमेन वर खुला करण्याचा नियम आवश्यक आहे.- सुधीर दाणी (प्रवर्तक अलर्ट सिटिझन्स फोरम नवी मुंबई)