लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील भुमिपुत्र ठेकेदार संघटनेची मागणी

प्रतिनिधी (पालिका प्रशासन) : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरी विकास कामांची येथून पुढे निघणारी दहा लाख आणि दहा लाखाच्या आतमधी असणारी, टेंडर्स अथवा नागरी विकास कामांचे टेंडर ही नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील स्थानिक भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त कंत्राटदारांसाठी आरक्षित / राखीव करण्यात यावी किंवा त्यांच्यासाठीच देण्यात यावीत. अशी लेखी मागणी लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील भुमिपुत्र ठेकेदार संघटना, नवी मुंबई तर्फे महापालिकेचे शहर अभियंता, अतिरिक्त शहर अभियंता आणि सर्व विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांस पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

नवी मुंबई हे शहर मुळातच येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडको मार्फत संपादित करून त्यावर वसलेले आहे. मात्र शेतीसोबतच येथील शेतकऱ्यांचा त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीय आणि भविष्यातील कुटुंबीय सदस्यांचा एक प्रकारे उदरनिर्वाहाचे साधन शासनाने निरंक केले. ज्यामुळे भविष्यातील निर्माधिन पिढीच्या उदरनिर्वाचा प्रश्न आजही कायम राहिला आहे. आगरी-कोळी व ओबीसी समाजाचे लोकनेते माजी खासदार स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांनी मोठा लढा उभारून ज्या शेतकऱ्यांची जमीन कवडीमोल दराने शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून संपादित केली, अशा शेतकऱ्यांना आणि भूमिपुत्रांना साडेबारा टक्क्याच्या माध्यमातून दीर्घ लढा देत न्याय मिळवून दिला. मात्र शासनाने यानंतर कधीच स्थानिक भूमिपुत्र आणि प्रकल्पग्रस्तांना अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांना तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरीच्या माध्यमातून अथवा व्यवसायाच्या माध्यमातून प्राधान्याने न्याय प्राप्ती देण्याकडे सतत दुर्लक्ष केले आहे.

ज्यासाठी, नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्वपक्षीय राजकीय नेते काही अंशी क होईना जबाबदार आहेत. मात्र आता भूमिपुत्र आणि प्रकल्पग्रस्तांची विद्यमान पिढी ही राजकीयदृष्ट्या कोणावरही अवलंबून राहण्यास तयार नाही. याचाच प्रत्यय आपणास या भूमिपुत्र प्रकल्पग्रस्त कंत्राटदारांनी एकत्रित येऊन स्थापन केलेली संघटना होय! ज्या माध्यमातून त्यांनी सरसकट मागणी केलेली आहे, की येथून पुढे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून दहा लाख व त्या खालच्या रकमेची नागरी विकासाची कामे अथवा आजच्या बोली भाषेत टेंडर्स ही प्रकल्पग्रस्त आणि भूमिपुत्र कंत्राटदारांनाच थेट निर्गमित देण्यात यावी किंवा त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात यावी. ज्याचा एकंदर फायदा येथील भूमिपुत्र-प्रकल्पग्रस्त कंत्राटदार व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबीय सदस्यांना होणार आहे.