प्रतिनिधी (पालिका प्रशासन) : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात कायमस्वरूपी वास्तव्य असणाऱ्यांच्या मालमत्ता कर (PROPERTY TAX) भरणा रक्कमेतून महापालिकेच्या माध्यमातून सिवूडस आणि कोपरखैरणे याठिकाणी अश्या दोन सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा चालवल्या जातात. ज्याचा, शंभर टक्के भार महापालिका उचलते व विद्यार्थ्यांना निशुल्क-मोफत शिक्षण देते. आणि, याचमुळे सदर शाळांमध्ये आता प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान बेकायदेशीर रहिवाशी भाडे करार (Rent Agreement) सादर केले जात आहे. त्यामुळे, असे सर्व भाडे करार कायदेशीरपणे नोंदणीकृत आहेत की नाहीत, याची प्रशासकीय स्तरावर पडताळणी / पुनः तपासणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, संधीसाधू पालकांची चांदी आणि महापालिकेला कायम टॅक्स भरणाऱ्याच्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.

विद्यमान परिस्थितीत CBSE बोर्डाच्या खाजगी शाळेत नर्सरीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी लाखोंचे डोनेशन बेकायदेशीरपणे का होईना द्यावेच लागते. ज्यामुळे, बहुतांश पालकांचा ओढा महापालिकेच्या CBSE शाळेकडे असतो. कारण, या शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे डोनेशन, शैक्षणिक शुल्क आकारले जात नाही. म्हणजेच सर्वकाही मोफत..! परंतु, शाळेचा सर्व आर्थिक भार महापालिका मालमता टॅक्सरूपी जमा रक्कमेतून अदा करत असते.

म्हणजेच, या शाळांमध्ये सर्वात आधी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रॉपर्टी टॅक्स भरणाऱ्या कुटुंबियांच्या मुला-मुलींना प्रवेशात प्राधान्य मिळणे नियमाप्रमाणे आवश्यक आहे. तदनंतर, भाडे करारावर राहणाऱ्यांना..! मात्र, या शाळांमध्ये ऍडमिशन मिळावे याकरिता काही दलाल खोटे भाडे करार जे अनोंदणीकृत असतात असे बनवून देत, महापालिकेला मालमत्ता कर भरणाऱ्या कुटुंबातील प्रवेश घेण्यास उत्सुक असणाऱ्या मुला-मुलींवर, भाडेकरूंमुळे पटसंख्या पूर्ण झाल्यामुळे एकप्रकारे अन्यायच होत आहे. त्यामुळे, महापालिका CBSE शाळा क्रं. 93 व 94 मध्ये प्रवेश घेताना, भाडेकरुकडून रहिवाशाचा पुरावा म्हणून सादर केलेला भाडेकरार (RENT AGREEMENT) कायदेशीर पद्धतीने नोंदणीकृत आहे की नाही? याची पडताळणी व पुन: तपासणी होणे आवश्यक आहे.